शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के दृष्टिगत विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक ली। - Swastik Mail
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शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के दृष्टिगत विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक ली।

 शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के दृष्टिगत विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक ली।
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शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के दृष्टिगत विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक ली।

(अधिकारियों को निर्देश,स्कूलों में समय पर उपलब्ध करायें पाठ्य पुस्तकें :::: शिक्षा मंत्री)

उत्तराखण्ड (देहरादून) शुक्रवार, 23 फरवरी 2024

सूबे की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के दृष्टिगत विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें राजकीय इंटर कालेज व राजकीय बालिका इंटर कालेजों का एकीकरण एवं डायट नियमावली समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेश में संचालित डायट संस्थानों की सेवा नियमावली को भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। साथ ही उन्होंने डायट में तैनात शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजने को कहा ताकि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। डॉ रावत ने बताया कि कम छात्र संख्या वाले राजकीय इंटर कालेज व राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों का एकीकरण किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न जनपदों से कई विद्यालयों के एकीकरण के प्रस्ताव आये हैं, इन प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों दे दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे विद्यालयों के एकीकरण के दौरान सेवारत महिला एवं पुरूष संवर्ग के शिक्षकों के संवर्ग विलय को लेकर शिक्षकों कीआम राय ली जाएगी।

विभागीय मंत्री डॉ रावत ने नए शैक्षिक सत्र शुरू होने पहले विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों को समय पर पहुंचाने के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिये ठोस प्लानिंग बनाने और मॉनीटिरिंग करने को कहा। बैठक में अधिकारियों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, अशासकीय विद्यालयों के प्रान्तीयकरण के लिए आये प्रस्तावों पर कार्रवाई करने, 100 विद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित करने, डीएलएड नियमावली एवं स्मार्ट क्लास व वर्चुअल क्लास के शीघ्र निर्माण के निर्देश दिये।

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