उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आगामी 24 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री आवास कूच एवं घेराव कार्यक्रम आयोजित किया।
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आगामी 24 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री आवास कूच एवं घेराव कार्यक्रम आयोजित किया।
(टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने, पुरानी पेंशन बहाली और ऑनलाइन कार्यों के अनावश्यक बोझ के विरोध में 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे शिक्षक)
उत्तराखंड (देहरादून) सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता समाप्त करने, पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने तथा शिक्षकों पर लगातार बढ़ते ऑनलाइन कार्यों के अनावश्यक बोझ के विरोध में उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आगामी 24 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री आवास कूच एवं घेराव कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। संघ ने प्रदेशभर के शिक्षकों से इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
आंदोलन के तहत प्रदेशभर के शिक्षक देहरादून के परेड ग्राउंड में एकत्रित होंगे और वहां से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। संघ की प्रमुख मांग है कि वर्ष 2010 से पूर्व विधिवत नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए तथा पुरानी पेंशन योजना को पूर्ववत बहाल किया जाए। इसके साथ ही शिक्षकों को प्रतिदिन विभिन्न ऑनलाइन कार्यों, 20 से अधिक मोबाइल ऐप पर आधारित गतिविधियों, बार-बार आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बैठकों और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों के बढ़ते दबाव से राहत दिलाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई जाएगी।
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं आंदोलन कार्यक्रम के संयोजक धर्मेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शिक्षकों पर लगातार बढ़ते गैर-शैक्षणिक कार्यों और डिजिटल प्रक्रियाओं के बोझ से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों का बहुमूल्य समय विद्यार्थियों को पढ़ाने के बजाय विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों और विभागीय औपचारिकताओं में व्यतीत हो रहा है। उन्होंने सरकार से इन समस्याओं का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए शिक्षकों की न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।
श्री रावत ने प्रदेश के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं से अपने परिवार के सदस्यों, बच्चों एवं बुजुर्गों सहित अधिक से अधिक संख्या में देहरादून पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों के भविष्य, पुरानी पेंशन की बहाली और शिक्षकों को अनावश्यक कार्यभार से मुक्ति दिलाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाना समय की आवश्यकता है।
अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ ने दिया पूर्ण समर्थन
इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलने की दिशा में अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को पूर्ण समर्थन दिया है। अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के उपमहासचिव श्री दीपक पंत ने अपने समर्थन पत्र के माध्यम से 24 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा टीईटी, पुरानी पेंशन योजना (OPS) तथा शिक्षकों पर बढ़ते ऑनलाइन कार्यों के बोझ से संबंधित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव एवं विरोध कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन किया है।
श्री दीपक पंत ने कार्यक्रम के संयोजक धर्मेंद्र सिंह रावत को भेजे गए समर्थन पत्र में आश्वस्त किया है कि अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करेगा। दिल्ली के शिक्षक संगठन का यह समर्थन उत्तराखंड के शिक्षकों की मांगों के प्रति एकजुटता का महत्वपूर्ण संदेश है।
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने उम्मीद जताई है कि प्रदेशभर के शिक्षक एकजुट होकर 24 अक्टूबर के आंदोलन को सफल बनाएंगे और सरकार तक अपनी समस्याओं एवं मांगों को प्रभावी ढंग से पहुंचाएंगे। संघ ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों के सम्मान, सेवा-सुरक्षा, पेंशन अधिकारों और शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रहेगा।
