प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना को स्वीकृति मिली ।

प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना को स्वीकृति मिली।

(व्यवस्था में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्धन के लिये मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया)

उत्तर प्रदेश (लखनऊ) मंगलवार, 19 दिसम्बर 2023

लखनऊ:मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना के प्रस्ताव को कार्यात्तर स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कार्यवाही किये जाने की तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-2729पी/छः-पु-6-2023-300(13)/2014 दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त निर्गत कर दी गयी है। प्रस्तावित व्यवस्था में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्धन के लिये मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

साइबर अपराधों की रोकथाम तथा जांच, विवेचनाओं का सामयिक निस्तारण करके साइबर क्राइम में संलिप्त अपराधियों को दण्डित कराये जाने के लिए पूर्व में 31 मार्च, 2016 को जनपद गौतमबुद्धनगर एवं लखनऊ में 02 साइबर क्राइम पुलिस थानों एवं 06 फरवरी, 2020 को 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गयी है।

साइबर अपराधियों द्वारा नवीन तकनीकी का प्रयोग करके एवं पहचान छिपाकर अपराध कारित किया जाता है, जिससे अभियोग का अनावरण एवं अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विशेषज्ञता एवं उन्नत तकनीकी माध्यमों के उपयोग की आवश्यकता है। साइबर अपराध में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए मात्र 18 साइबर क्राइम थानों द्वारा गुणात्मक विवेचनात्मक कार्यवाही किया जाना असम्भव हो गया है।

वर्तमान समय में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं उच्च कोटि की विवेचना हेतु परिक्षेत्र स्तर पर संचालित साइबर क्राइम पुलिस थानों के अनुरूप प्रत्येक जनपद में जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस थाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे साइबर अपराधों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके।

इसके दृष्टिगत प्रदेश के अवशेष 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना का औचित्य पाया गया है। इन 57 जनपदों में वर्ष 2018 में 3093, वर्ष 2019 में 3958, वर्ष 2020 में 4932, वर्ष 2021 में 4291, वर्ष 2022 में 5416 तथा वर्ष 2023 में दिनांक 31 जुलाई, 2023 तक 3693 साइबर अपराध पंजीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर दिनांक 30 अगस्त, 2019 से 31 मई, 2023 तक इन 57 जनपदों में वर्ष 2019 में 1435, वर्ष 2020 में 14680, वर्ष 2021 में 33322, वर्ष 2022 में 89674 तथा वर्ष 2023 में 62005 मामले दर्ज किये गये है।

वर्तमान में 18 जनपदों के परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जा चुकी है। अतः अवशेष 57 जनपदों उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, बागपत, हापुड़, सुलतानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर एवं शामली में भी एक-एक जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस थाना की स्थापना किया जाना औचित्यपूर्ण है।

इन 57 जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस थानों में विभिन्न श्रेणी के कुल 1,425 पदों के सृजन का प्रस्ताव है। इस जनशक्ति पर आने वाला अनुमानित आवर्तक व्ययभार 91 करोड़ 24 लाख 37 हजार 532 रुपये एवं अनावर्तक व्ययभार 42 लाख 75 हजार रुपये अर्थात कुल-व्यय-भार 91 करोड़ 67 लाख 12 हजार 532 रुपये की आवश्यकता होगी। इन 57 साइबर क्राइम थानों में उपकरण संसाधन/साज-सज्जा पर 35 करोड़ 57 लाख 38 हजार 596 रुपये का व्ययभार अनुमानित है। इस प्रकार इन 57 जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना पर कुल धनराशि 01 अरब 27 करोड़ 24 लाख 51 हजार 128 रुपये मात्र का व्ययभार अनुमानित है।