Breaking News
इंटर हाउस सीनियर ब्वॉयज वॉलीबॉल टूर्नामेंट के खिताब पर मोनाल हाउस का कब्जा।जिलाधिकारी सविन बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों एवं व्यवस्था का निरीक्षण किया।आपदा प्रबंधन जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण शिविर का शुभारम्भ किया गया।प्रदेश अध्यक्ष माननीय करन माहरा जी के नेतृत्व में भाजपा एवं अन्य दलों के अनेक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन सोसाइटी ने आपदा प्रभावित सहस्त्रधारा क्षेत्र के कैरवाण गांव एवं मखड़ेती गांव में राहत सामग्री -कंबल एवं त्रिपाल आदि का वितरण किया।

जिलाधिकारी सविन बंसल नहीं कहा कि सरकार प्रशासन को है सैनिकों के बलिदान का गहरा एहसास।

 जिलाधिकारी सविन बंसल नहीं कहा कि सरकार प्रशासन को है सैनिकों के बलिदान का गहरा एहसास।
Spread the love

जिलाधिकारी सविन बंसल नहीं कहा कि सरकार प्रशासन को है सैनिकों के बलिदान का गहरा एहसास।

(वीर माताओं, वीरांगनाओं को अब नही करनी होगी बैंकों की परिक्रमा)

उत्तराखंड (देहरादून) शनिवार , 08 फरवरी 2025

जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण जिला सैनिक परिषद की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई।

जिलाधिकारी ने कहा है कि सैनिक हमारे राज्य की शान, सरकार प्रशासन को सैनिकों के बलिदान का एहसास है, कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि सैनिकों की समस्याओं का हरसंभव निराकरण किया जाए, प्रशासन तथा सरकार निरंतर निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों, आश्रितों, वीर माताओं, वीरांगनाओं की समस्याओं का हर स्तर पर समाधान का प्रयास किया जाएगा, जिन समस्याओं का निस्तारण जिला स्तर पर किया जा सकता है वह तुरंत किया जाएगा तथा जिन पर शासन से निर्णय होना है उसके लिए शासन से पत्राचार किया जाएगा।

वहीं वीर माताओं, वीरांगनाओं के पेंशन के सत्यापन की वर्ष में एक बार किए जाने की मांग पर डीएम ने जिले में वीर माताओं, वीरांगनाओं को प्रत्येक तीन माह पेंशन सत्यापन से राहत देते हुए वर्ष में एक बार सत्यापन कराने को दिए निर्देश।

सैनिकों द्वारा एयरपोर्ट पर सैनिकों के लिए विश्रामगृह के मांग सुझाव पर संस्तुत करते हुए शासन को पत्राचार करने की बात कही, वीरांगना के साथ हुए भूमि फ्रॉड के मामले में सैनिक कल्याण अधिकारी को तत्काल एसएसपी आफिस रवाना किया तथा इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने को लिखा।

जिलाधिकारी ने सैनिको के सुझावों को सुना गया और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस दौरान सैनिकों और पूर्व सैनिकों की पेंशन, चिकित्सा सुविधाओं, रोजगार, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। डीएम ने उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया।

Related post

error: Content is protected !!