उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री कि अनुपस्थिति में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री कि अनुपस्थिति में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
(अंकिता भण्डारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए)
उत्तराखंड (देहरादून) शनिवार, 05 नवम्बर 2022
उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री कि अनुपस्थिति में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में माध्यम से कहा गया कि उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद व विभिन्न आंदोलनकारी संगठनों व राजनीतिक दलों में व्यापक आक्रोश है क्योंकि आंदोलनकारियों की जो भी मांगो को सरकार के घोषणाओं के बावजूद भी शासन-प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है
जिस में चिहिनीकरण की मांग आज भी पूरी नहीं हो पाई है आंदोलनकारियों के मृत्यु के पश्चात आश्रितों की पेंशन को भी पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया है।
आंदोलनकारियों को पेंशन पट्टा दिया जाए व पेंशन में वृद्धि की जाए क्योंकि बहुत आंदोलनकारी इसी पेंशन पर गुजर-बसर कर रहे हैं व आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण जल्द से जल्द लागू किया जाए ।कचहरी स्थित शहीद स्मारक से अवैध कब्जे हटाए जाएं जो की शहीदी स्मारक की आवाजाही पर बाधा बने हुए है।
अंकिता भण्डारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए जिससे अंकिता भण्डारी को न्याय मिल सके। हम आंदोलनकारी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करेंगे।
ज्ञापन सौंपने में उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के संरक्षक व राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के अध्यक्ष नवनीत गुसाई, परिषद के अध्यक्ष विपुल नोटियाल, सुरेश कुमार जिला अध्यक्ष, विनोदअसवाल, जगमोहन रावत, प्रभात डेंड्रियाल, बालेश्वर, सुशील विरमानी, ज्ञान भट ,अमित परमार, बंटी थापा, महेंद्र गुसाईं, प्रमिला रावत ,प्रभा नैथानी आदि अन्य आंदोलनकारी उपस्थित रहे।
