राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत 13 जून को पुलिस लाइन देहरादून में होगी ‘‘महिला जन सुनवाई’’। - Swastik Mail
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जिलाधिकारी सविन बसंल द्वारा जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सर्वसुलभ बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।मा.मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बड़ा कदम: देहरादून जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से 54 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए मॉडर्न प्ले स्कूल।मा.मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी, मानव-वन्यजीव संघर्ष पर जिला प्रशासन अलर्ट।उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट ने किया वरिष्ठ पत्रकार सुशील चमोली का सम्मान ।युवा सेना अध्यक्ष सागर रघुवंशी के नेतृत्व में निजी व पब्लिक स्कूलों द्वारा शिक्षा के नाम पर हो रहे शोषण के विरुद्ध युवा सेना (शिव सेना) ने दिया SDM साहिबा स्मिता पवार जी को ज्ञापन।

राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत 13 जून को पुलिस लाइन देहरादून में होगी ‘‘महिला जन सुनवाई’’।

 राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत 13 जून को पुलिस लाइन देहरादून में होगी ‘‘महिला जन सुनवाई’’।
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राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत 13 जून को पुलिस लाइन देहरादून में होगी ‘‘महिला जन सुनवाई’’।

(देहरादून जिले में वर्ष 2023 से 2025 तक लंबित मामलों व पुलिस स्तर पर लंबित 40 प्रकरणों पर भी होगी सुनवाई)

उत्तराखंड (देहरादून) बुधवार , 11 जून 2025

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर रहाटकर की अध्यक्षता में 13 जून,2025 को अपराह्न 12ः00 बजे से पुलिस लाइन, देहरादून में ‘‘राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार-महिला जन सुनवाई’’ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें जनपद देहरादून से संबंधित वर्ष 2023, 2024 और 2025 की लंबित शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही महिला जन सुनवाई के दौरान देहरादून पुलिस स्तर पर लंबित करीब 40 शिकायतों पर भी सुनवाई की जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में 13 जून को पुलिस लाइन में आयोजित महिला जन सुनवाई कार्यक्रम हेतु समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए है। ताकि महिलाओं के लंबित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया जा सके। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से भी अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रतिभाग करें और इसका लाभ उठाए।

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