उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जनपद देहरादून की अवश्यक बैठक हुई सम्पन्न।
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जनपद देहरादून की अवश्यक बैठक हुई सम्पन्न।
(जनपद देहरादून में अनिवार्य स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारम्भ न होने से शिक्षकों में चिंता, संघ ने जताई नाराजगी)
उत्तराखंड (देहरादून) रविवार, 07 सितम्बर 2025
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद देहरादून की अवश्य बैठक आज स्व. पदम सिंह शिक्षक भवन, रेस कोर्स, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जनपद अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत ने की।
बैठक में शिक्षक दिवस के उल्लास के साथ साथ उपस्थित शिक्षकों की पीड़ा भी स्पष्ट रूप से सामने आई। इस वर्ष अनिवार्य स्थानांतरण धारा-23 की प्रक्रिया प्रारम्भ न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से दूरस्थ एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापक स्थानांतरण की प्रतीक्षा प्रत्येक वर्ष करते हैं । लेकिन इस वर्ष अनिवार्य स्थानांतरण धारा -23 के अंतर्गत स्थानांतरण न होने से शिक्षकों (विशेषकर चकराता, कालसी के साथ अन्य ब्लॉक के शिक्षक) को पारिवारिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
संघ ने यह भी कहा कि हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा धारा 27 के अंतर्गत स्थानांतरण को स्वीकृति दी गई है, किन्तु अनिवार्य स्थानांतरण धारा 23 के अंतर्गत स्थानांतरण के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस स्थिति से शिक्षकों में असंतोष और रोष व्याप्त है। शिक्षकों के द्वारा इस बात पर भी रोष व्यक्त किया गया कि यदि उच्च न्यायालय स्तर से स्थानांतरण पर रोक है तो ऐसी स्थिति में धारा-27 पर विशेष छूट कैसे प्राप्त हुई है। ऐसे ही विशेष छूट की व्यवस्था धारा-23 के अनिवार्य और अनुरोध के स्थानांतरण छूट जनपद देहरादून के प्राथमिक शिक्षकों को शीघ्र मिलनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, संघ ने न्यायालय में लंबित सुगम-दुर्गम संबंधी मामले को भी स्थानांतरण प्रक्रिया में विलम्ब का प्रमुख कारण बताया। संघ ने सरकार एवं विभाग से आग्रह किया कि इस मामले के निस्तारण हेतु पूरी गंभीरता से पहल कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। शिक्षक पदाधिकारियों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि यदि विभाग की वास्तव में अनिवार्य स्थानांतरण की मनसा साफ होती, तो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड की पहली ही चेतावनी पर सुगम दुर्गम के प्रकारणों को छः माह में ही शुद्धिकरण कर अनिवार्य स्थानांतरण की प्रक्रिया को समय से निस्तारण करवा देती।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि संघ की प्राथमिकता संवाद और समाधान है। यदि निकट भविष्य में कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो संघ इस विषय में माननीय उच्च से सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेने का विकल्प भी खुला रखेगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा।
बैठक में धर्मेंद्र सिंह रावत (जनपद अध्यक्ष, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला देहरादून), पीतांबर तोमर, अध्यक्ष कालसी ब्लॉक, रमेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चकराता ब्लॉक, हेमवती नंदन भट्ट, मंत्री चकराता ब्लॉक, भजनलाल शाह, कोषाध्यक्ष चकराता ब्लॉकसहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में यह अपेक्षा व्यक्त की कि सरकार व विभाग शिक्षकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करेंगे।
