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राष्ट्रवादी आर.टी.आई एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स फैडरेशन भारत ने बैठक कि।

 राष्ट्रवादी आर.टी.आई एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स फैडरेशन भारत ने बैठक कि।
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राष्ट्रवादी आर.टी.आई एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स फैडरेशन भारत ने बैठक कि।

(उत्तराखंड सूचना आयोग के सूचना ऑयुक्त द्वारा किसी भी आर.टी.आई संगठन को अपनी बैठक में नही बुलाया गया)

उत्तराखंड (देहरादून) बुधवार, 09 अगस्त 2023

आज  राष्ट्रवादी आर.टी.आई एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स फेडरेसन भारत के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ललकार की अध्यक्षता में चुक्खुवाला कर्यालय में बैठक कि।

अध्यक्ष कुलदीप सिंह ललकार ने बताया कि की शनिवार को उत्तराखंड सूचना आयोग के सूचना ऑयुक्त द्वारा कुछ संगठन विशेष के साथ सभा की गयी उसमें आर.टी.आई से संबंधित किसी भी संगठन  को नहीं बुलाया गया।वही कुछ समाचार में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित थे की सरकार से संवाद स्थपित करने के स्थान पर सरकारी वेतन भत्ता प्रपात करने वाले सूचना आयुक्त द्वारा दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से राज्य सरकार पर आक्षेप लगा कर सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के साथ राज्य सरकार का सीधा अपमान किया है। राज्य सरकार को मांग पत्र के स्थान पर कुछ मुठी भर लोगो के साथ ऐसा करना न्याय यौचित नहीं है।वही राज्य सूचना आयोग में कैमरे खराब है, सूचना आयुक्त द्वारा  जानकारी रखी की राज्य सूचना आयोग का लेडलाइन फ़ोन भी खराब है वही वाट्सअप भी काम नहीं कर रहा है ।वही पुरे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005लागू हुआ जो की केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर पुरे देश में इक समान लागू है। उत्तराखंड में आयोग द्वारा निरस्त या ख़ारिज किये गए शिकयती पत्र और  दूसरी अपील को रिवाइज न रिकॉल का कोई भी प्रवधान नहीं है यह दोनों बाते एक दूसरे के विरोधाभासी है।इसलिए राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकार मानवधिकार और जीवन प्रभावित हो रहा है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति ,माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राज्य पाल, माननीय मुख्य मंत्री उत्तराखंड एवं माननीय अध्यक्ष राष्ट्र रिय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को इसका सम्पूर्ण सज्ञान लेकर कार्यवाही करने की मांग की गयी ।

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