मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध।
(न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई को यूसीसी समिति का अध्यक्ष बनाया)
उत्तराखंड (देहरादून) सोमवार, 29 जनवरी 2024
प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की घड़ी अब करीब आ गई है। यूसीसी को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति आगामी दो फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंप देगी।
मुख्यमंत्री धामी ने आज कहा कि एक भारत,श्रेष्ठ भारत’ के विजन और चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के समक्ष संकल्प रखे गए थे। संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है।सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा UCC कमेटी ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। जल्द ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे। 15 दिन का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया है ताकि कमेटी औपचारिकताएं पूरी कर ले।इसके बाद कमेटी ड्राफ्ट हमें सौंप देगी। जिसे हम आगामी विधानसभा सत्र में लाकर लागू कर देंगे।
यूनिफार्म सिविल कोड में तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, विवाह पंजीकरण, बहु-विवाह, गोद लेना, माता-पिता का अनुरक्षण, महिला का पति की संपत्ति पर अधिकार और बहू द्वारा सास-ससुर का भरण पोषण जैसे मामले शामिल होंगे।यूसीसी समिति को मुख्यमंत्री धामी ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनाया था।
