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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास प्राधिकरणों को सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये।

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास प्राधिकरणों को सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास प्राधिकरणों को सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये।

(आवासीय भवनों के नक्से 15 दिन के अंदर स्वीकृत हो जाएं:::::मुख्यमंत्री)

उत्तराखण्ड (देहरादून) वीरवार, 10 अगस्त 2023

विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्सों की स्वीकृति आदि की व्यवस्थाओं को सुगम बनाये जाने के लिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये है। वही मुख्यमंत्री धामी ने आवासीय भवनों के नक्से 15 दिन के अंदर स्वीकृत हो जाय यह भी सुनिश्चित किया जाय तथा इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को व्यवहारिक एवं सरलीकरण के साथ प्रभावी बनाये जाने पर भी उन्होंने बल दिया।

वही इस दौरान सीएम ने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने को कहा ताकि स्वच्छ व सुंदर देवभूमि का संदेश देश व दुनिया में जाए। मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने पर भी ध्यान देने को कहा। जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग के लिये मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपे जाने की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

साथ ही उन्होनें कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार किये गये अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोड मैप के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रभावी प्रयास किये जाये ताकि इस क्षेत्र में निर्धारित निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीक एण्ड में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल के शहरों को जाम की स्थिति से मुक्त करने के लिये पार्किंग स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाय। इन शहरों के लिये शटल वाहन सेवा के संचालन तथा पार्किंग स्थलों के विकास में निजी सहभागिता की संभावनाएं तलासे जाने के भी निर्देश उन्होंने दिये।

वही मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में अच्छी सड़कों के साथ बिजली, पेयजल, स्वच्छता आदि की व्यवस्थाओं के लिये समयबद्ध योजना बनाकर ही भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। उन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों के मध्य आपसी समन्वय बनाये जाने तथा आवासीय योजनाओं आदि का मास्टर प्लान तैयार करने में स्टेक होल्डर को भी सहयोगी बनाये जाने पर बल दिया।

इस मौके पर सीएम ने म्युनसिपल सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी आजीविका सुधार के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, स्ट्रीट वेन्डर, प्रधानमंत्री आवास शहरी, शहरों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण के लिये पार्कों के निर्माण एवं ओपन जिम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाये जाने को कहा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने बताया कि आवास विभाग के तहत वर्ष 2023-24 के लिये 8793 करोड़ के निवेश तथा 23.65 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। जबकि वर्ष 2026-27 के लिये यह लक्ष्य 17586 करोड़ निवेश तथा 47.30 लाख रोजगार सृजन का है। शहरी विकास विभाग से संबंधित कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण निदेशक शहरी विकास नवनीत पाण्डे द्वारा किया गया।

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