पुष्कर धामी की पहली कैबिनेट में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया।
पुष्कर धामी की पहली कैबिनेट में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया।
(आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू)
उत्तराखंड (देहरादून) रविवार, 27 मार्च 2022
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पुष्कर धामी की पहली कैबिनेट में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया गया।जिस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार सिर्फ कमेटी बनाने पर ही विश्वास रखती है, फैसले कोई नहीं लेती।
सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में उच्च स्तरीय समिति बनाने के फैसले के बाद बीजेपी के नेता इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे है।कैबिनेट मंत्री बने सौरभ बहुगुणा में कैबिनेट के इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला पहले ही लिया था कि सरकार आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और पहली कैबिनेट में यह कदम उठाना सराहनीय है. जल्द समिति बनाकर इस फैसले को अमल में लाया जायेगा।
कैबिनेट में बनाई समिति में स्टेक होल्डर्स कानूनी जानकारों को शामिल किया जाएगा।मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि समिति में वो लोग शामिल रहेंगे जिनको अच्छा अनुभव होगा। वहीं इस फैसले के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस फैसले पर कहा कि यूनिफार्म सिविल कोड का ज़िक्र बीजेपी के संकल्प पत्र में नहीं है।उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा साम्प्रदायिक सौहार्द को तोड़कर चुनाव लड़ने का कार्य करती है. बताते चलें कि पुष्कर सिंह धामी की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे कैबिनेट में शामिल न होने से कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है।
