आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
(ई-मेल में आ रही शिकायतों को समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :::: आयुक्त गढ़वाल मण्डल)
उत्तराखंड (देहरादून) सोमवार, 31 अक्टूबर 2022
मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पीआईएल संख्या 93/2022 जितेन्द्र यादव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश 19 अक्टूबर 2022 के अनुपालन के संबंध में आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित करते हुए उपस्थित जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने नगर निकाय क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों के कूड़ा निस्तारण के संबंध में समस्त नगर आयुक्त, नगर निगमों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया तथा नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत कार्यवाही समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत क्षेत्रों में समस्त जिलाधिकारी, गढ़वाल मण्डल को निर्देशित किया कि उक्त क्षेत्रों हेतु अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को नामित करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के कूड़ा निस्तारण हेतु समस्त जिलाधिकारी गढ़वाल मण्डल को मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार फारेस्ट क्षेत्र में प्रभागीय वनाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने, केन्टोमेन्ट बोर्ड क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश समस्त जिलाधिकारी गढ़वाल मण्डल को देते हुए नामित समस्त नोडल अधिकारियों के वाहटसएप्प नम्बर व ई-मेल आई०डी० आयुक्त कार्यालय की ईमेल०आई०डी० commissioner-garhwal@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने निर्देशित किया कि चूंकि जनसामान्य से प्राप्त होने वाली शिकायतें मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी ईमेल आई०डी० solidwaste&complaint@uk-gov-in पर प्राप्त हो रही है। अतः इस संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह समय-समय पर अपने विभाग की ई-मेल आई०डी० को चैक करते रहे, तद्नुसार समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अंत में बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।
